कोहलपुर, माघ ९,
हरेक पटक सत्ता बाँडफाँटमा दलहरूबीच ‘उपप्रधानमन्त्री’ पद मोलमोलाइको पद बन्ने गरेको छ ।
यसैकारण यसपटकको सरकारमा पनि चार जना उपप्रधानमन्त्री बनाइएपछि राज्यलाई आर्थिक भार थपिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७७अनुसार मन्त्रीभन्दा उपप्रधानमन्त्रीको मासिक तलब झण्डै ५ हजार बढी छ । उपप्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा मन्त्रीकोभन्दा तीन जना कर्मचारी, दुई जना कार्यालय सहयोगी, अगुवा पछुवासहितका सुरक्षाकर्मी र मासिक ९९ लिटर इन्धन बढी पाउने व्यवस्था छ ।
सरकारी खर्च कटौती र सेवा प्रभावकारी बनाउन भनेर २२ वटा मन्त्रालय र ३ जना राज्यमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् मात्र बनाउने व्यवस्था गरे पनि उपप्रधानमन्त्रीका बारेमा केही उल्लेख भएको छैन । अहिलेको सरकारमा तेस्रो वरियताका उपप्रधानमन्त्री रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सबै उपप्रधानमन्त्री हटाउँ भनेर प्रस्ताव गरेको बताए । उपप्रधानमन्त्री हटाउने विषय लागु गरे सबैभन्दा पहिले आफूले उपप्रधानमन्त्री त्याग्ने उहाँको भनाइ छ ।
छिमेकी चिन र भारतसहित विश्वका धेरै देशमा उपप्रधानमन्त्री बनाउने चलन छैन । नेपालमा भने २०५१ सालमा एमालेको नौ महिनेसरकारमा माधवकुमार नेपाललाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर सुरु गरेको चलन यता ३३ जना उपप्रधानमन्त्री भएका छन् ।