कोहलपुर, पुष ५,
हालसम्म एक सय स्थानीय तहले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरेको पाइएको छ ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार मङ्सिर २३ गतेसम्म करिब १ सय स्थानीय तहले जग्गाको किसीम, कृषि र गैर कृषि क्षेत्र छुट्याएका हुन् । भूमि तथा भूमि स्रोतको संरक्षण, उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न भू–उपयोग नियमावली २०७९ गत जेठमा जारी भएपछि जग्गा वर्गीकरण अभियान सुरु भएको थियो ।
नियमावली अनुसार जग्गालाई ९ ओटा वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ तर मङ्सिर २३ गतेसम्म वर्गीकरण गर्ने स्थानीय तहलाई तत्कालका लागि कृषि र गैर कृषि मात्रै छुट्याउन सहुलियत दिएको थियो । मङ्सिर २३ गतेसम्म जग्गा वर्गीकरण नगर्ने स्थानीय तहले भने अब ९ ओटै वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने विभागका निर्देशक, प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले सीआईएनसँग बताए ।
खाद्य अधिकारको सुनिश्चितता, कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि, किसानको कृषि भूमिमा सहज पहुँच, वातारण संरक्षण, जलवायु परिवर्तनका कारण पर्ने असरको न्यूनीकरण, गरिवी निवारण लगायतमा भू–उपयोग ऐन र नियमावलीले सघाउ पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । सोही नियमावली कार्यान्वयनका क्रममा जग्गा वर्गीकरण गर्न भनिएको हो । तर स्थानीय तहले चासो नदिँदा जग्गा सम्बन्धी काम तथा कारोबार लगभग ठप्प जस्तै बनेको छ ।