कोहलपुर, फागुन १९,

नेपालमा वर्षौ अघिदेखि नो भोट अर्थात कसैलाई पनि मत दिन्न भन्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बहस चलेपनि कार्यान्वयन भएको छैन । सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गरिसकेको छ । स्थानीय तहमा उठ्न चाहनेले उम्मेद्वारी दिन्छु भन्दै घोषणा गर्ने क्रम पनि सुरु भइसकेको छ । चुनावका समयमा राजनीतिक दल मात्रै नभइ मतदाता पनि विभाजित हुने गरेका छन् । यसपटकको निर्वाचनमा पनि यसबारेमा बहस सुरु भएको छ ।

मतदाताले चुनावमा उठेका उम्मेद्वारमध्ये मलाई कसैको विश्वास छैन वा कसैलाई पनि मत दिन्न भनेर मत दिन पाउने व्यवस्था नै नो भोट हो । सर्वोच्च अदालतले ८ वर्षअघि नै कुनै पनि उमेद्वार मन नपरेमा अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुने गरी कानून बनाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।