कोहलपुर, फागुन १८,
संसद्ले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) अनुमोदन गरेसँगै नेपालमा कार्यान्वयनको औपचारिक बाटो खुलेको छ ।
अब एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको जिम्मा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट (एमसीए) नेपाल विकास समितिको काँधमा आएको छ । परियोजनामा नुवाकोट, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, नवलपरासी पूर्व, पाल्पा लगाएत १० जिल्लामा गरि ३ सय १५ किलोमिटर विद्युतको प्रसारण लाइन बनाउने उल्लेख छ । यस्तै, ७७ किलोमिटर सडक मर्मत गर्ने लक्ष्य राखेको छ । एमसीएले यसको लागि कार्यतालिका निर्माण गर्न सुरु गरेको एमसीए–नेपालको कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट बताए ।
सम्झौतामा निर्माण सुरु भएपछिको पाँच वर्षभित्र सबै काम सक्नुपर्ने उल्लेख छ । तर एमसीसी परियोजनाको काम सुरु हुन भने कम्तिमा पनि डेढ वर्ष लाग्ने देखिएको छ । तोकिएको समयमा काम नसकेको खण्डमा एमसीसीले बजेट नदिने भएकाले समयमा नै काम सक्ने गरि पहिले स्पष्ट योजना र कार्यतालिका बनाउनुपर्ने भएकाले सोही अनुसार काम सुरु गरेको कार्यकारी निर्देशक विष्टको भनाइ छ । एमसीए नेपालले अर्थ मन्त्रालय मातहतमा रहेर काम गर्ने छ ।
चार वर्ष प्रसारण लाइन निर्माणको काममा खटिने र त्यसपछि सडक निर्माूण तथा बाँकी काम गर्ने योजना एमसीए नेपालले जनाएको छ । आयोजना मार्फत विकास निर्माणका काम गर्ने क्रममा नेपालकै स्रोत सामग्री र जनशक्तिको प्रयोग हुने छ, यो अवधिमा दैनिक ७ हजार ३ सयले रोजगारी पाउनेछन् ।