कोहलपुर, माघ ५,
बितेको ५ वर्षको अवधिमा स्थानीय न्यायीक समितिले २० हजार बढि मुद्धाको समाधान गरेको छ ।
संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकारका उपप्रमुख÷उपाध्यक्षको नेतृत्वमा गठन भएका न्यायिक समितिमा सामान्यतया ६० देखि ७० मुद्दा बर्सेनि पर्ने गरेको देखिन्छ ।
न्यायीक समितिले एक वर्षमा झन्डै ४ हजारभन्दा धेरै मुद्दा समाधान गरेको अनुमान छ । स्थानीय सरकार गठनपछि न्यायीक समितिलाई मुख्य गरी ४ ओटा अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ । कुनै घटना वा कार्य आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रभित्र घटेको, अचल सम्पत्ति समावेश रहेको विवाद, मेलमिलाप वा मिलापत्र लगायतका विषयमा न्यायीक समितिले छिनोफानो गर्न पाउँछन् ।
पाँच वर्ष पुग्नै लागेको आफ्नो कार्यकालमा सबै स्थानीय तहले कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकेका छैनन् ।