कोहलपुर, मंसिर २८,
सरकारले बनाउने योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि तथ्याङ्क निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
जनसाङ्खीकिय, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माणका क्षेत्रको तथाङ्क सङ्कलनमा तीनै तहका सरकार कमजोर देखिन्छन् । तथ्याङ्क बिना योजना र कार्यक्रम बनाउँदा त्यसको प्रभावकारीतामा समेत असर परेको छ । मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाले झण्डै ५ वर्षको अवधिमा पालिका भित्रको कुनै पनि किसिमको तथ्याङ्क लिएको छैन । महानगरपालिकाले हाल सम्म जिल्लामा रहेको पुरानै तथ्याङ्कको आधारमा योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाले भने अहिले पालिका भित्रको शिक्षा र कृषिको विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलनको काम गरिरहेको छ । तथ्याङ्क अभावले काम गर्न अप्ठेरो भएकै कारण पालिकाले तथ्याङ्क सङ्कलनको काम सुरु गरेको उपप्रमुख शुशिला गिरीको भनाइ छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको झण्डै ५ वर्षे यो अवधिमा स्थानीय सरकारले मात्रै होइन, प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश भित्रको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सकेनन् ।राष्ट्रिय योजना आयोग लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्री घिमिरेले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा तथ्याङ्क व्यवस्थापनको काम सुरु गरेको बताए ।
सबै किसिमको तथ्याङ्कमा प्रदेश र स्थानीय तह सङ्घ सरकारकै भर परेका छन् । सङ्घ सरकारसँग पनि नयाँ तथ्याङ्क छैन, भएपनि व्यवस्थित छैन । जसको कारण विकास निर्माणको काममा नै असर परेको छ । कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता केशव प्रसाद उपाध्याय भने मन्त्रालयगत आवश्यकताको आधारमा तथ्याङ्क लिएको दाबी गर्नुहुन्छ । तीनै तहका सरकारले तथ्याङ्क सङ्कलन र अभिलेखिकरणको काम गर्न सक्छन् । तर, सङ्घदेखि स्थानीय सरकारसम्मले हालसम्म २०६८ सालको जनगणनाको तथ्याङ्कलाई नै आधार मानेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव डा. किरण रुपाखेती तथ्याङ्कको महत्व बुझाउनेदेखि, दस्तावेजिकरण लगायतका काम गर्न समन्वय गरिरहेको बताउनुहुन्छ । देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, निर्माण, योजना, आयोजना देखि नागरिक तहका हरेक विषयको आधिकारिक तथ्याङ्क नहुँदा भावी कार्यक्रम निर्धारण र भएका नीति कार्यान्वयनमा समेत असर परिरहेको छ ।