प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको सरकार मुलुकका महत्त्वपूर्ण स्थानमा कर्मचारी र तिनका जिम्मेवारी फे’रबदलमा लागेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय अदालतबाट खारेज भए पनि सरकार मन्त्रालय, आयोग, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरुलाई व्यापक रुपमा सरुवा गरेर प्रशासनिक संयन्त्रलाई आफू अनुकूल बनाउन उद्यत देखिएको छ ।आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
एकै जना सचिवलाई ८ पटकसम्म सरुवा गरेको सरकारले प्रतिनिधिसभा पुनर्बहाली भएपछि पनि आफू अनुकूल से’टिङ मिलाउन नछाडेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । आफ्नो रोजाइमा नपरेका कतिपय प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भू’मिकाविहीन बनाएर शुक्रबार पछिल्लो सरुवा गरेको छ ।उनीहरुको स्थानमा विभिन्न आयोग, मन्त्रालय र निकायबाट नयाँ–नयाँ अनुहारलाई पठाइएको छ । सरुवाका क्रममा नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहनि’कट प्रजिअहरुलाई भूमिकाविहीन बनाउने प्रयास गरिएको गृह स्रोतको दा’बी छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकै दिन संवैधानिक आयोगका नियुक्ति सिफारिस सार्वजनिक गरेको सरकाले त्यसपछि कर्मचारीको सरुवालाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । यता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकार परिवर्तनको अभ्यासमा न’लाग्न दलहरुलाई आग्रह गरेका छन् । कम्प्युटर ए’सोसिएशन नेपाल महासङ्घको २७औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै उहाँले जनताको चाहना नै वर्तमान सरकार भएको हुँदा सरकार परिवर्तन नहुने बताएका हुन् ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले भने, “अब सरकार परिवर्तन गर्न लाग्नेहरु निरास हुँदैछन्, मुलुकमा अ’वरोध होइन गति दिन जरुरी छ, ढुक्क हुनुहोस् यही सरकारले मुलुकमा समृद्धि ल्याउँछ ।” सरकार मुलुकप्रति चि’न्तित भएको भएको बताउँदै उनले यही सरकारले नै देशलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउने दा’बी गरे । मन्त्री गुरुङले भने, “मुलुकलाई गति दिन लाग्नुभएको प्रधानमन्त्रीलाई बीचबीचमा अ’वरोध गरियो, काम गर्न दिइएन, उहाँको उत्साहमा ब्रे’क लगाउने काम भयो तर प्रधानमन्त्री नेतृत्व गर्न सफल हुनुभयो ।”
फरक प्रसङ्गमा उनले डिजिटल नेपालको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने उद्देश्यअनुसार नै सरकारले प्रत्येक घरघरमा इन्टरनेट सेवा पु¥याउने योजनालाई तीव्रता दिएको जानकारी दिए ।उनले त्यसका लागि सम्भव हुने स्थानमा अप्टिकल फाइबर र नहुने स्थानमा वायरलेसबाट भए पनि इन्टरनेट पु¥याउने योजना सुनाए ।मन्त्री गुरुङले इन्टरनेट सेवालाई सस्तो बनाउन राजश्व कम गर्ने योजना पनि सुनाए ।उनले डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि सरकारले नीति कार्यक्रम अघि सारेको बताउँदै त्यसका लागि मन्त्रालयले डिजिटल फ्रेमवर्क कमिटी गठन गरेको जानकारी दिए ।
अहिले सरकारले नागरिक एप्स र मोबाइल एप्स सञ्चालन गरिरहेको उनको भनाइ छ । डिजिटल नेपालको आकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि पनि दूरसञ्चार ऐ’न, २०५३ लाई सं’शोधन गरी प्रविधिमैत्री बनाउने तयारी गरिएको उनले बताए ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको भन्दै राजनीतिक स्थिरताका लागि दलहरुलाई आ’ग्रह गरे । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सूचना, सञ्चार प्रविधिलाई शहर केन्द्रितभन्दा पनि गाउँ केन्द्रित गर्नुपर्ने माग गरे ।